शिवराज सरकार को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की चेतावनी, मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा संघर्ष, चुप नहीं बैठेंगे, देखें वीडियो...

11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रविवार (11 जून) का दिन हक की लड़ाई के नाम रहा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबिंत मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में आवाज बुलंद की। एकता के नारे भी गूंजे। इस दौरान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें शिवराज सरकार को चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी नहीं होने से तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, तब तक चुप नहीं रहेंगे।

सभी अध्यापक शिक्षक गुलाब चक्कर में एकत्र हुए जहां बैठक आयोजित कर कर आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मप्र के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार गौड़, राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. मुनींद्र दुबे, शासकीय अध्यापक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सोलंकी, अध्यापक शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष चरण सिंह चौधरी, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ उज्जैन संभाग के अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला, प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेश सरवाड़, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ कार्यकारी जिला अध्यक्ष महेंद्रसिंह भाटी एवं जिला सचिव राजेश स्वर्णकार ने संबोधित किया।

9 जुलाई को होगी संभागीय बैठक

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के संभाग अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 9 जुलाई को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा उज्जैन संभाग की संभागीय बैठक होगी। इसमें मोर्चे में शामिल सभी संघों के प्रांताध्यक्ष शामिल होंगे। संभागीय बैठक में अधिक से अधिक पदाधिकारियों को शामिल होने का आह्वान किया।

रैली निकाल कर सौंपा ज्ञापन

बैठक के बाद सभी अध्यापक शिक्षक रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। जहां महेंद्रसिंह भाटी ने मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन का वाचन कर तहसीलदार कुलभूषण शर्मा को सौंपा। ज्ञापन देते समय निर्मला सेनी, ललिता कटारा, शैतान सिंह राठौर, दिलीप सिंह सिसौदिया, नरेंद्रसिंह जाट, ललित पांचाल, प्रीति राणावत, सलमा आलिया, राधा चावड़ा, शारदादेवी रायकवार, अंजना पांचाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे।

ये हैं प्रमुख मांगें

1) राज्य शिक्षा सेवा मै नियुक्त अध्यापक संवर्ग की सेवावधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए समस्त स्वत्वों का भुगतान वरिष्ठता के अनुसार किया जाए ताकि इस संवर्ग को पेंशन, ग्रेज्युटी क्रमोन्नति, अर्जित अवकाश आदि का पूर्ण लाभ मिल सकेI

2) राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए। इससे संबंधित को परिवार पेंशन का भी लाभ प्राप्त हो सकेI

3) 12 और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षक / अध्यापक को क्रमोन्नति / समयमान वेतन के आदेश जारी किए जाएI

4) विगत वर्षो मे दिवंगत हुए अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्यो को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमों को शिथिल करते हुए शीघ्र किया जाएI

5) छठे वेतनमान के वेतन विशांगति दिसंबर 2015 की स्थिति की विधमान वेतनमान की स्थिति में तत्स्थानीय वेतनमान लागू करते हुए दूर की जाएI साथ ही वेतनमान निर्धारण में अतिरिक्त वेतनवृद्धि, ग्रीनकार्ड एवं छह माह की सेवावधि पूर्ण करने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएI

6) प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, मध्यमिक शिक्षक एवं उच्च मध्यमिक शिक्षक को पदोन्नति का लाभ दिया जाएI उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया में नियमित शिक्षक संवर्ग की बराबरी से प्राथमिक शिक्षक, मध्यमिक शिक्षक एवं उच्च मध्यमिक शिक्षक को भी अवसर प्रदान किए जाएI

7) दिनांक 01/07/2018 से लागू राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षक संवर्ग मे सम्मिलित होने से वंचित रह गए सभी अध्यापक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त किया जाएI

8) राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी की असामयिक मृत्यु / सेवानिवृति होने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति ही ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएI

9) उक्त नवीन शिक्षक संवर्ग को नि:शुल्क / कैशलेस चिकित्सा की सुविधा लागू की जाएI

10) मध्यप्रदेश के शैक्षणिक व्यवस्था में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग की दो समानान्तर व्यवस्था चल रही है। इन्हें एक करते हुए जनजातीय विभाग की शालाओं को उनके समस्त अमले सहित स्कूल शिक्षा विभाग मे मर्ज किया जाएI

11) वर्ष 2019 की स्थानांतरण नीति के तहत अध्यापक / शिक्षक संवर्ग के अंतर्विभागीय प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरित किए गए अध्यापक शिक्षक संवर्ग को वर्तमान में पदस्थ विभाग में मर्ज किया जाएI