फीस के लिए बिना माता-पिता की बच्ची को नहीं दिया प्रवेश तो कलेक्टर खुद पहुंच गए स्कूल, कहा- प्रशासन उठाएगा इसकी पढ़ाई का खर्च, देखें वीडियो...
रतलाम कलेक्टर की संवेदनशीलता की एक और मिसाल सामने आई। बिना-माता पिता की बच्ची को फीस के लिए स्कूल से निकाल देने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर स्कूल पहुंचे और पुनः प्रवेश दिलाया। उन्होंने कहा फीस प्रशासन भरेगा।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा मंगलवार जनसुनवाई में देखने को मिली। एक छोटी सी बालिका का दुखड़ा सुनकर कलेक्टर खुद उसके स्कूल पहुंच गए। स्कूल संचालक से बात कर बालिका को एडमिशन दिलवाया। कलेक्टर ने कहा- बालिका की पढ़ाई का खर्च प्रशासन वहन करेगा।
रतलाम के गांधीनगर की रहने वाली 9 वर्षीय बालिका मीनाक्षी शर्मा के बचपन में ही उसकी माता का निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली और कहीं अन्यत्र चला गया। बालिका दादी सरिता शर्मा के साथ रहती है । गरीब दादी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है। मंगलवार को जनसुनवाई में मीनाक्षी दादी के साथ कलेक्टर सूर्यवंशी के पास आई और आवेदन दिया।
दादी ने बताया कि शहर के सेंट स्टीफन स्कूल की कक्षा चौथी की विद्यार्थी मीनाक्षी को स्कूल वालों ने फीस नहीं देने के कारण निकाल दिया है। बहुत निवेदन के बाद भी स्कूल में नहीं बैठा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बालिका को पढ़ा सके। परेशानी को सुनकर कलेक्टर सूर्यवंशी द्रवित हो गए और तत्काल महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, डीपीसी एम. एल. सांसरी को साथ लेकर बालिका के स्कूल पहुंच गए। स्कूल संचालक संजय उपाध्याय से चर्चा कर उनको समझाया।
रेडक्रॉस की दी जाएगी बच्ची की फीस
कलेक्टर ने कहा कि बालिका मीनाक्षी की पढ़ाई में अब कोई बाधा नहीं आएगी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा। स्कूल फीस रेडक्रॉस से दी जाएगी। कलेक्टर ने उसी समय बालिका को स्कूल में भर्ती कराया। बाजार से चॉकलेट मंगाकर बालिका को दी। इसके बाद बालिका और उसकी दादी को अपने शासकीय वाहन से उनके जवाहर नगर स्थित निवास पहुंचाया।
बालिकाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन संवेदनशील
कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालिकाओं की परवरिश और उनकी शिक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। इसीलिए उनके द्वारा लाडली लक्ष्मी तथा अन्य योजनाएं प्रदेश में लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री की भावना एवं निर्देश अनुसार जिला प्रशासन भी बालिकाओं के हितों की रक्षा के लिए जागरूक एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।
