गुस्सा ऐसा भी ? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला तो युवक ने पंचायत कार्यालय में लगा दी आग, कम्प्यूटर, टेबल और फाइलें जलीं
मप्र के रतलाम जिले में सरकारी सिस्टम से नाराज युवक ने पंचायत कार्यलय में ही आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मप्र के रतलाम जिले के मांगरोल गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रशासन से नाराज एक युवक ने पंचायत कार्यलय में ही आग लगा दी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उठा गए इस कदम से पंचायत कार्यालय के कम्प्यूटर, टेबलें और फाइलें जल गई। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर (शुक्रवार), 2025 को सुबह करीब पौने ग्यारह बजे गोपाल पिता राधेश्याम डामर (40) निवासी ग्राम मांगरोल पंचायत कार्यालय पहुंचा। वह अपने साथ पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस भी लाया था। उसके इरादे नेक नहीं होने से वहां मौजूद लोगों ने उसे कार्यालय से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बावजूद भी युवक नहीं माना और पंचायत कार्यलय का दरवाजा खोल कर अंदर घुस गया और टेबलों पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। पलक झपकते ही आग ने कम्प्यूटर, टेबल और फाइलों सहित अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगाने के बाद युवक ने वहां से जाने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। जानकारी मिलने पर सालाखेड़ी चौकी प्रभारी जगदीश यादव, सरपंच गायत्री चौधरी सहित अन्य पंचायत कार्यालय पहुंचे तो ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया।
पंचायत सचिव ने दर्ज कराया केस
ग्राम पंचायत के सहायक सचिव ने पुलिस चौकी पर आरोपी गोपाल डामर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 333, 221, 296, 326 (छ), 351 (3) व लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने युवक से आग लगाने का कारम पूछा तो उसने बताया कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उसके नाबालिग बेटे को पेट पालने के लिए मजदूरी करना पड़ रही है।
हमारे हाथ में कुछ नहीं- सरपंच चौधरी
घटना को लेकर मांगरोल की सरपंच गायत्री चौधरी से मीडिया को बताया कि पंचायत में सभी के काम हो रहे हैं। जो भी योजनाएं आती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है। चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक गोपाल को अपने बेटे का मृत्यु प्रमाण-पत्र चाहिए, जबकि उसका बेटा जीवित है। उसे किसान योजना का भुगतान चाहिए लेकिन यह पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसे आवास चाहिए वह भी हम अपने स्तर पर नहीं दे सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
