व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखने की मांग को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को लिखा पत्र
रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क प्रणाली लागू करने के निर्णय को अनुचित बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इसे लागू नहीं करने का अनुरोध किया है।
क्षेत्रफल के मान से शुल्क निर्धारण की नई प्रणाली से नाराज व्यापारिक वर्ग ने विधायक से मुलाकात कर मांग-पत्र सौंपा
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की नई प्रणाली को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को लिखा पत्र लिखा है। काश्यप ने व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखने मांग मुख्यमंत्री से की है।
विधायक काश्यप ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से व्यापारिक वर्ग में असंतोष व्याप्त है। उक्त प्रणाली यदि लागू होती हैं तो हर वर्ग के व्यापारी और व्यवसायियों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। विधायक काश्यप ने महापौर प्रहलाद पटेल को भी पत्र लिखकर उक्त व्यवस्था को रतलाम शहर में लागू नहीं करने की बात कही है। पत्र के माध्यम से विधायक काश्यप ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्रफल आधारित कर प्रणाली को लागू करना अप्रासंगिक है। इसे युक्तियुक्त करते हुए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखा जाए। अतः इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाना आवश्यक है।
रतलाम में लागू नहीं होने दी जाएगी व्यवस्था
दरअसल, शासन द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर कर प्रणाली लागू किए जाने से नाराज विभिन्न व्यापारिक संगठन विधायक काश्यप से मिले और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। इस पर विधायक काश्यप द्वारा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया था कि उक्त व्यवस्था रतलाम शहर में लागू नहीं होने दी जाएगी। विधायक काश्यप को ज्ञापन दिए जाने के दौरान व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पोरवाल, भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रजनीश गोयल, विनोद मूणत, सोनू चौहान, सुनील पोरवाल आदि उपस्थित रहे।
