महापौर प्रहलाद पटेल ने पेश किया अपना पहला बजट, 2023-24 में नगर सरकार करीब 5 अरब 71 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी, 44 लाख 25 हजार की बचत का अनुमान

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रशासक काल के बाद निर्वाचित हुई मौजूदा नगर सरकार का वित्त वर्ष 203-24 का अनुमानित बजट गुरुवार को पेश हो गया। महापौर प्रहलाद पटेल ने अपना पहला बजट पेश किया। इसमें शहरवासियों पर किसी भी प्रकार के टैक्स में वृद्धि नहीं की गई। प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में 5 अरब 71 करोड़ 71 लाख रुपए की सकल आय जबकि 5 अरब 71 लाख 26 लाख 75 हजार रुपए के अनुमानित व्यय का अनुमान है। इसमें 44 लाख 25 हजार रुपए की बचत का अनुमान दर्शाया गया है।

नगर निगम एक्ट के अनुसार हर दो माह (60 दिन के अंतराल पर) में साधारण सम्मेलन होना चाहिए। यह एक्ट की आदर्श स्थिति है जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों की जानकारी और उसके प्रति संजीदा होना जरूरी है। यह तभी संभव है जब जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो। इसी जिम्मेदारी के अभाव के कारण करीब 5 महीने (146 दिन) बाद 13 अप्रैल, 2023 (गुरुवार) को नगर निगम का साधारण सम्मेलन आहूत हुआ। इससे पहले 17 नवंबर, 2022 को सम्मेलन आयोजित हुआ था। सुबह 11 बजे नियत सम्मेलन 11.20 बजे शुरू हो सका। निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में आयुक्त ए. पी. एस. गहरवार, पार्षद और विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। 

नहीं बढ़ाया कोई टैक्स, ताकि जनता रहे राहत में

इसमें महापौर प्रहलाद पटेल ने अपने कार्यकाल का बजट (वित्त वर्ष 2023-24) पेश किया। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों की ही तरह बजट को बैग में लेकर सदन पहुंचने की नकल भी हुई। इसकी बकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। महापौर पटेल ने बजट प्रस्तुत करते हुए पहले नगर विकास, स्वच्छता आदि को लेकर नगर सरकार की प्राथमिकता बताई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के कारण बिगड़ी आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बजट में कर वृद्धि नहीं करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं डाला गया है।

571.71 करोड़ की आय का अनुमान

महापौर ने बताया महापौर परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए आय-व्यय के अनुमान के अनुसार विभिन्न मदों से नगर सकरार द्वारा 2023-24 के दौरान कुल 571 करोड़ 71 लाख रुपए की आय संभावित है। इसमें वेतन, भत्तों, विकास कार्य आदि में तकरीबन 571 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपए का व्यय होगा। इस तरह पूरे वित्त वर्ष के दौरान नगर निगम को 44 लाख 25 हजार रुपए की प्रस्तावित बजट संभावित है। 

इन प्रावधानों में किया संशोधन

प्रस्तावित बजट में आय और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में संशोधन भी किया गया है। पीपीपी मोड और कायाकल्प योजना से वर्तमान में क्रमशः 100 लाख एवं 700 लाख रुपए की आय का अनुमान है जो अब बढ़ा कर 1000-1000 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार व्यय की 12 मदों में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें पीपीपी मोड से होने वाले व्यय का अनुसार 100 लाख से बढ़ा कर 1000 लाख, कायाकल्प योजना में 700 के स्थान पर 1000 लाख, सड़कों का चौड़ीकरण 3000 लाख के स्थान पर 2000 लाख, पाइप लाइन स्थापना 500 के बजाय 200, खुली नाली/नाला पर 50 के बजाय 500, फूड जोन पर 200 के स्थान पर 300, शहर के सौंदर्यीकरण पर 100 के बजाय 500 लाख रुपए का व्यय होना दर्शाया है। इसके अलावा पुलिस चौड़ीकरण में 100 के बजाय 300, सीवर लाइन अमृत 2.0 को 5000 के स्थान पर 4500, अमृत मिशन 2.0 (जलप्रदाय) पर 6500 क स्थान 7000 तथा वाहन खरीदने के लिए 710 के स्थान पर 660 लाख रुपए खर्च अनुमानित है। बजट प्रावधान में पार्षद निधि प्रतिवार्ड 15 लाख रुपए में वृद्धि कर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इस हिसाब से वर्तमान में जहां 735 लाख के व्यय होता है वहीं अब यह 980 लाख हो जाएगा। 

पूर्व में पारित प्रस्ताव के कार्य नहीं होने पर जताई आपत्ति

इससे पूर्व वंदेमातरम् के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सर्वप्रथम 17 नवंबर, 2022 को हुए सम्मेलन में पारित कार्यवृत की पुष्टि पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व में पारित हुए प्रस्तावों के संबंध में कार्य पूरे नहीं होने और प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों के जवाब अब तक नहीं मिलने पर आपत्ति जताई। निगम अध्यक्ष शर्मा ने अफसरों को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने और सभी सवालों के जवाब उपलब्ध कराने की ताकीद की। 

निगम तिराहे से महलवाड़ा तक की सड़क अब महाराजा रतनसिंह मार्ग

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास तथा पार्षद हिना मेहता द्वारा निगम तिराहे से महलवाड़ा तक की सड़क को महाराजा रतनसिंह मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस पर परिषद ने सर्वानुमति प्रस्ताव पारित किया। 

ये प्रस्ताव भी पारित

20 वर्ष से संविदा आधार सेवाएं दे रहे सुरक्षाकर्मी सुधीर कुमार राठौड़ की वेतनवृद्धि, भवन-भूखंड की लीज वृद्धि के प्रकरणों को सर्वानुमति से पारित किया गया। नगर निगम कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता 1000 रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। परिषद ने प्रस्ताव पारित करते हुए स्पष्ट किया कि यदि शासन इस भत्ता देने का प्रस्ताव पारित करता है तो परिषद को भी कोई आपत्ति नहीं।

महिला पार्षदों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

भाजपा महिला पार्षद निशा पवन सोमानी, आयुषी सांखला सहित अन्य ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। महिला नेत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू कर महिलाओं को आर्थिक मजबूती का संबल दिया है। यही नहीं उन्होंने विधायक चेतन्य काश्यप की मांग पर स्वीकृति की मुहर लगाते हुए नर्मदा का पानी बदनावर से आगे रतलाम तक लाने की मंजूरी भी दी है। इसके सुखद परिणाम आएंगे।

17 अप्रैल तक के लिए स्थगित

सम्मलेन की कार्रवाई 17 अप्रैल 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से बजट प्रावधानों पर चर्चा होगी।