बच्चे ढो रहे 10 से 15 किलो वजनी बस्ते, ऑटो में ठूंसे जा रहे 8 से 10 बच्चे, इस पर शीघ्र कार्रवाई करें- बाल संरक्षण आयोग

बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूली वाहनों में ओवर लोडिंग व वजनी बस्तों को लेकर कार्रवाई करने का कहा है।

बच्चे ढो रहे 10 से 15 किलो वजनी बस्ते, ऑटो में ठूंसे जा रहे 8 से 10 बच्चे, इस पर शीघ्र कार्रवाई करें- बाल संरक्षण आयोग
ओवर लोड बस्ता और ऑटो। (फाइल फोटो)

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने बृजेश चौहान ने प्रशासन को दिए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश

एसीएन टाइम्स @ रतलाम  मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य बृजेश चौहान बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि निरीक्षण में पाया गया है कि बच्चों के बस्ते का वजन बहुत ज्यादा है। वे 10 से 15 किलो वजनी बस्ते ढो रहे हैं। इसी तरह ऑटो रिक्शा में ओवर लोडिंग की जा रही है। रिक्शा में 8 से 10 बच्चों को बैठाया जा रहा है। अतः प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेना चाहिए और इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। 

बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बृजेश चौहान मंगलवार को रतलाम आए थे। उन्होंने नामली के सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल का निरीक्षण करने के बाद रतलाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य जीवराज पुरोहित आदि उपस्थित थे।         

बैठक में आयोग के सदस्य ने निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा की सतत् समीक्षा करते रहें। बच्चों के बस्तों का वजन निर्धारित मापदण्ड अनुसार रहे। निरीक्षण में देखा गया कि बच्चों का बस्ता बहुत भारी था, लगभग 10 से 15 किलो वजन का था। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल वाहनों का कलर पीला हो। स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो रिक्शा में निर्धारित संख्या में ही बच्चे बैठें। देखा गया है कि ऑटो रिक्शा में 8 से 10 बच्चे पाए जाते हैं। ऑटो रिक्शा के दस्तावेज भी चैक करें। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे तथा अटेण्डर रहें। स्पीड गवर्नर लगा हो। स्कूलों में एनसीआरटी पाठ्यक्रम भी संचालित हो। स्कूलों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार पर्याप्त स्थान हो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि 15 वर्ष तक के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शत-प्रतिशत रूप से समय सीमा में पूरा किया जाए। स्कूलों में कैम्प लगाकर कार्य पूरा करें।

नशे के सोर्स पर पुलिस विभाग करे कार्रवाई

आयोग सदस्य ने निर्देश दिए कि बच्चों में नशे की आदत के विकास को सख्ती से नियंत्रित किया जाए। जो नशे के सोर्स हैं उन पर पुलिस विभाग कार्यवाही करे। भटके हुए बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। महिला बाल विकास की आंगनवाड़ियां अधिकाधिक रूप से गोद दिलवाई जाएं। जनजातीय कार्य विभाग ड्राप आऊट बच्चों की समस्या का निदान करे। पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को छात्रावासों में रखें। श्रम विभाग होटलों, ढाबों में चैकिंग करके काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराएं। बाल विवाह पर सख्ती से नजर रखी जाए। शिक्षा विभाग सुनिश्चित करें कि स्कूलों में शिकायत पेटी लगे।

जगह मिले तो चाइल्ड फ्रैंडली थानों की स्थापना में करेंगे मदद

चौहान ने कहा कि पुलिस विभाग स्थान उपलब्ध कराएगा तो हम चाइल्ड फ्रेंडली थानों की स्थापना में मदद कर देंगे। नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को परिपूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में स्कूलों के पास जो गैस गोदाम हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। नगर निगम रतलाम के संप्रेषण गृह में गार्डन का निर्माण कराया जाए।

कलेक्टर ने यह दिलाया भरोसा

कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि जिला शिक्षा विभाग 15 दिवसीय अभियान चलाएगा। प्रत्येक दिवस कम से कम एक स्कूल चैक किया जाएगा। इस दौरान बस्तों का वजन, स्कूली बसों में सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं, ओव्हरलोडिंग इत्यादि बिन्दुओं पर नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग कलेक्टर को डेली रिपोर्ट करेगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि जिले में ओव्हरलोडिंग तथा नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जाएगा। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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